पेड़ कटेंगे तो गर्मी और बेरहम होगी: खजुराहो-पन्ना रेल परियोजना में हजारों पेड़ों की कटाई से मध्य प्रदेश के मौसम पर बड़ा खतरा

54,578 पेड़ों की कटाई के बाद नए रूट पर हजारों और पेड़ों पर संकट; लू, सूखा, जल-संकट और स्थानीय तापमान बढ़ने की आशंका ने सरकार की पर्यावरणीय लापरवाही को कटघरे में खड़ा किया

मध्य प्रदेश पहले ही भीषण गर्मी, लू और घटती हरियाली की मार झेल रहा है। ऐसे समय में खजुराहो-पन्ना रेल लाइन परियोजना में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है—क्या विकास की पटरी बिछाने के लिए जंगलों की सांस रोक देना जरूरी है? रेल लाइन बनना किसी क्षेत्र के लिए सुविधा, संपर्क और आर्थिक अवसर ला सकता है, लेकिन यदि उसकी कीमत हजारों पेड़ों की बलि और मौसम के बिगड़ते संतुलन के रूप में चुकानी पड़े, तो यह विकास नहीं, भविष्य के साथ समझौता है।

खजुराहो-पन्ना रेल परियोजना को लेकर सामने आई जानकारी बताती है कि पहले पुराने रूट के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए। अब जब रूट में बदलाव की बात सामने आ रही है, तो नए रास्ते में भी हजारों पेड़ों पर खतरा मंडरा रहा है। यह मामला केवल पेड़ों की गिनती भर नहीं है। यह उस पूरे पर्यावरणीय संतुलन का सवाल है, जिस पर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की हवा, पानी, खेती, वन्यजीवन और आम आदमी की जिंदगी टिकी हुई है।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि पुराना रूट खतरनाक था या तकनीकी रूप से सही नहीं था, तो उसे मंजूरी देने से पहले जांच किस स्तर पर हुई थी? क्या भूगर्भीय अध्ययन, पर्यावरणीय सर्वेक्षण और वन्यजीव प्रभाव आकलन पूरी गंभीरता से किए गए थे? अगर किए गए थे, तो फिर इतने बड़े पैमाने पर पेड़ काटने के बाद रूट बदलने की नौबत क्यों आई? और अगर नहीं किए गए थे, तो यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि प्रकृति और जनता दोनों के साथ अन्याय है।

मध्य प्रदेश में गर्मी अब सामान्य मौसमी परेशानी नहीं रह गई है। हर साल तापमान अधिक तीखा होता जा रहा है। शहरों में कंक्रीट बढ़ रहा है, गांवों में जल-स्रोत सिकुड़ रहे हैं और जंगलों की छाया लगातार कम हो रही है। ऐसे समय में हजारों पेड़ों की कटाई स्थानीय मौसम को और कठोर बना सकती है। पेड़ केवल हरियाली नहीं होते; वे धरती का प्राकृतिक शीतलन तंत्र हैं। वे धूप को रोकते हैं, मिट्टी में नमी बचाते हैं, हवा को ठंडा करते हैं और बारिश के चक्र को सहारा देते हैं।

जब किसी क्षेत्र से बड़े पैमाने पर पेड़ हटते हैं, तो वहां दिन का तापमान बढ़ता है, रातें अधिक गर्म होती हैं और मिट्टी तेजी से सूखती है। पेड़ों की अनुपस्थिति में जमीन सीधे धूप सोखती है। इससे गर्मी नीचे से भी उठती है और हवा में तपिश बढ़ती है। यही कारण है कि जंगलों के पास बसे इलाकों का तापमान खुले और सूखे इलाकों की तुलना में कम महसूस होता है। यदि खजुराहो-पन्ना क्षेत्र में लगातार वन क्षेत्र घटता गया, तो आने वाले वर्षों में यहां लू की तीव्रता, पानी की कमी और सूखे की आशंका और गंभीर हो सकती है।

इस परियोजना का सबसे बड़ा पर्यावरणीय परिणाम स्थानीय जलवायु पर पड़ेगा। पेड़ बारिश को सीधे पैदा नहीं करते, लेकिन वे बारिश के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। पत्तियों से निकलने वाली नमी हवा में मिलती है। जड़ें मिट्टी को बांधती हैं और वर्षा जल को जमीन के भीतर पहुंचाने में मदद करती हैं। जब हजारों पेड़ कटते हैं, तो जमीन की जलधारण क्षमता कम होती है। बारिश का पानी बहकर निकल जाता है, भूजल कम भरता है और गर्मियों में कुएं, तालाब और हैंडपंप जल्दी सूखने लगते हैं।

बुंदेलखंड पहले ही जल-संकट के लिए जाना जाता है। यहां गर्मियों में पानी केवल सुविधा नहीं, संघर्ष बन जाता है। ऐसे क्षेत्र में वन कटाई का असर कई गुना अधिक खतरनाक हो सकता है। यह सिर्फ जंगल का नुकसान नहीं, गांवों की प्यास का सवाल है। यह सिर्फ रेल लाइन की बात नहीं, किसान के खेत और चरवाहे की जमीन की बात है।

पेड़ों की कटाई का दूसरा बड़ा असर वन्यजीवन पर पड़ेगा। पन्ना क्षेत्र अपनी प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जंगलों में केवल बड़े जानवर ही नहीं रहते, बल्कि पक्षी, छोटे जीव, कीट, सरीसृप और असंख्य वनस्पतियां भी उस तंत्र का हिस्सा होती हैं। जब रेल परियोजना के लिए जंगल काटे जाते हैं, तो केवल पेड़ नहीं गिरते; घोंसले टूटते हैं, रास्ते बदलते हैं, भोजन-श्रृंखला बिगड़ती है और वन्यजीव मानव बस्तियों की ओर धकेले जाते हैं। इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ने की आशंका भी रहती है।

सरकारें अक्सर कहती हैं कि विकास के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। यह बात सही हो सकती है, लेकिन सवाल है—कीमत कौन चुका रहा है? एसी कमरों में बैठकर परियोजना की रेखा खींचने वाले लोग या वे किसान, मजदूर, बच्चे और बुजुर्ग जो मई-जून की आग जैसी गर्मी में छाया के लिए तरसते हैं? रेल लाइन से सुविधा मिलेगी, लेकिन पेड़ों की कटाई से जो गर्मी, धूल, सूखा और स्वास्थ्य संकट बढ़ेगा, उसका बोझ आम आदमी ही उठाएगा।

यहां सरकार की लापरवाही दो स्तरों पर दिखती है। पहला, परियोजना की योजना और रूट चयन में दूरदर्शिता की कमी। दूसरा, पर्यावरणीय नुकसान को केवल कागजी मुआवजे या पौधारोपण से भरने की पुरानी आदत। सरकारें अक्सर कह देती हैं कि जितने पेड़ कटेंगे, उतने या उससे अधिक पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन यह तर्क अधूरा है। 40 या 50 साल पुराने पेड़ की जगह लगाया गया छोटा पौधा तुरंत उसी पर्यावरणीय भूमिका को नहीं निभा सकता। एक परिपक्व पेड़ की छाया, कार्बन सोखने की क्षमता, पक्षियों का बसेरा और मिट्टी को थामने की शक्ति किसी नए पौधे में वर्षों बाद आती है—वह भी तब, जब वह जीवित बचे।

भारत में पौधारोपण की सबसे बड़ी समस्या यही है कि फोटो खिंच जाते हैं, लेकिन पौधे जीवित बचे या नहीं, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। अगर खजुराहो-पन्ना रेल परियोजना में हजारों पेड़ काटे गए हैं, तो सरकार को केवल यह नहीं बताना चाहिए कि कितने पौधे लगाए जाएंगे। उसे यह भी बताना चाहिए कि वे पौधे कहां लगाए जाएंगे, कौन उनकी देखभाल करेगा, पांच साल बाद उनमें से कितने जीवित रहेंगे और क्या वे उसी स्थानीय पारिस्थितिकी का हिस्सा बनेंगे जिसे काटा गया है।

इस परियोजना से जुड़े मौसमीय परिणामों को नजरअंदाज करना खतरनाक होगा। आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में तापमान बढ़ने, जमीन की नमी घटने, धूल भरी आंधियों के बढ़ने, जल-स्रोतों के कमजोर होने और खेती पर दबाव बढ़ने की आशंका है। पेड़ कटने से केवल आज की छाया नहीं जाती; कल की बारिश भी कमजोर पड़ती है। जंगल घटते हैं तो बादल आते हुए भी ठहरते नहीं, मिट्टी पानी पीने की क्षमता खो देती है और गर्मी लंबी, सूखी और निर्दयी हो जाती है।

सरकार को इस मामले में तुरंत स्पष्ट जवाब देना चाहिए। पहला, पुराने रूट के लिए कितने पेड़ काटे गए और उस पर कितना पैसा खर्च हुआ? दूसरा, यदि पुराना रूट खतरनाक था, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी और सलाहकार कौन हैं? तीसरा, नए रूट पर कितने पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है? चौथा, क्या कोई ऐसा वैकल्पिक मार्ग है जिससे वन क्षेत्र को कम से कम नुकसान पहुंचे? पांचवां, क्या स्वतंत्र पर्यावरण विशेषज्ञों, स्थानीय समुदायों और वन्यजीव विशेषज्ञों की राय ली गई है?

विकास को पर्यावरण का दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कई जगह रेल लाइनें सुरंग, ऊंचे ट्रैक, सीमित कटाई और बेहतर डिजाइन के साथ बनाई जाती हैं। भारत में भी ऐसी तकनीकी क्षमता है। जरूरत केवल इच्छाशक्ति की है। यदि सरकार चाहे, तो वह रेल भी बना सकती है और जंगल भी बचा सकती है। लेकिन यदि लक्ष्य केवल जल्दी निर्माण, ठेका और कागजी मंजूरी रह जाए, तो पर्यावरण हमेशा हारता है।

खजुराहो-पन्ना रेल परियोजना आज मध्य प्रदेश के लिए एक चेतावनी है। यह चेतावनी कहती है कि गर्मी केवल आसमान से नहीं उतरती, वह हमारी नीतियों से भी पैदा होती है। जब हम पेड़ों को बाधा मानकर काटते हैं, जब जंगल को खाली जमीन समझते हैं, जब पौधारोपण को पर्यावरण का पूरा इलाज मान लेते हैं, तब हम अपने ही मौसम को कठोर बनाते हैं।

आज जरूरत है कि सरकार विकास की भाषा में प्रकृति की व्याकरण भी जोड़े। रेल चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, लेकिन इन सबके साथ हवा, पानी, छाया और जंगल भी चाहिए। बिना पेड़ों का विकास अंततः तपती हुई बस्तियों, सूखे हुए कुओं और बीमार समाज की ओर ले जाएगा।

खजुराहो-पन्ना की यह कहानी सिर्फ एक रेल लाइन की कहानी नहीं है। यह उस मोड़ की कहानी है, जहां सरकार को तय करना है कि वह जनता को सुविधा देगी या भविष्य से छाया छीन लेगी। मध्य प्रदेश की जलती हुई गर्मी में हर कटता पेड़ एक सवाल बनकर गिर रहा है—क्या हम सचमुच विकास कर रहे हैं, या अपने ही मौसम को आग में बदल रहे हैं?